कर्ज वसुलीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांबाबत डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेस घवघवीत यश

बँकांच्या थकीत कर्जाची वसुली हा सध्याच्या काळातील एक महत्वाचा व संवेदनशील विषय बनला आहे. वसुली प्रकियेच्या अंतिम टप्प्यांमध्ये थकीत कर्जदातदार तसेच त्यांचे जामीनदार यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करावी लागते. अशावेळी महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत कब्जा घेण्याची कारवाई करत असताना पोलीस कर्मचाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. काही वेळा सदर पोलीस सरंक्षण वेळेवर मिळत नाही, काही वेळा पोलीस अधिकारी हे कर्ज विषयक कागदपत्रांची नव्याने पडताळणी सुरु करतात तर अनेकदा उपस्थित पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून बळाचा वापरच केला जात नाही. एकूणच या विषयात पोलिसांनी करावयाची कामे या संबंधात सुसुत्रुता, कालबद्ध कृती व नेमकेपणा यांचा अभाव होता.

या पार्श्वभूमीवर डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेने या संबंधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट-पिटिशन/ याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात असे मान्य करण्यात आले की, या विषयात मार्गदर्शनपर असे एक परिपूर्ण परिपत्रक काढण्यात येईल. सदर सुनावणीमध्ये डोंबिवली बँकेने एक नमुना परिपत्रकही [ ड्राफ्ट सर्क्युलर ] न्यायालयात सादर केले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने नुकतेच एक परिपत्रक सर्व पोलीस आयुक्तालयांना पाठवले असून त्यातील खालील मुद्दे अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत. -

१. बँकेचा जप्तीसाठी बंदोबस्त मिळण्यासाठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत संबंधित पोलीस निरीक्षकांनी मालमत्तेचा कब्जा घेण्याचे कामी आवश्यक ते सहाय्य करावे व त्यामध्ये कोणतीही टाळाटाळ करू नये.

२. पोलीस ठाण्याचे प्रभारी निरीक्षक यांनी, आवश्यक पोलीस कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता विचारात घेऊन तात्काळ कार्यवाही करावी.

३. पोलीस अधीक्षकांनी कर्ज विषयक कागदपत्रांची मागणी किंवा पडताळणी करू नये व जबाब नोंदवू नयेत.

४. आवश्यक असेल तेव्हा बळाचा वापर करावा.

५. या परिपत्रकातील सर्व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या या रिट - पिटिशनमुळे राज्यातील सर्वच बँका व वित्तीय संस्था यांच्या कर्ज वसुलीस बळकटी येणार आहे.

विस्तृत माहितीकरिता खाली दिलेली लिंक बघावी

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/English/201904221208540429.pdf